अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर कांग्रेसियों ने नप का किया घेराव

पूर्व विधायक नप गेट के बाहर सड़क पर धरने पर बैठे

हरपालपुर। नगर में विगत दिवस अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण एवं असंवैधानिक बताते हुए कांग्रेस ने नगर परिषद का घेराव किया। कांग्रेसी नेताओं ने नगर परिषद के विरोध में नारे लगाए और बाद नवागत सीएमओ को महामहिम राज्यपाल के नाम 7 बिंदुओं का ज्ञापन सौपकर जांच कराने की मांग की।बुधवार को नगर परिषद का घेराव करने के लिए पूर्व विधायक नीरज दीक्षित, ब्लाक एवं नगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ लहचूरा रोड़ पर कृषि उपज मंडी के गेट के सामने एकत्रित हुए वहां से पैदल मार्च शुरू हुआ। जिसमे नगर परिषद द्वारा की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध नारे लगाते हुए सभी कांग्रेसजन नगर परिषद कार्यालय के गेट के बाहर पहुंचे। जिसके बाद नगर परिषद के नवागत सीएमओ महादेव अवस्थी ज्ञापन लेने बाहरआये। इस अवसर पूर्व विधायक ने कहा कि मौके पर एसडीएम तहसीलदार को बुलाओ जिन लोगों के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान मकान, दुकान असंवैधानिक तरीक़े से तोड़ी गई उन नप कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जिसके बाद पूर्व विधायक अपने कांग्रेस समर्थकों के साथ नप गेट के बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गये। मौके थाना टीआई को बुलाने की भी मांग करने लगे। कांगेसियों ने कहा कि नगर परिषद हरपालपुर द्वारा इसी माह दस तारीख को बिना सूचना दिए तोड़े गए मकान और हटाए गए अतिक्रमण में नियमों का पालन नहीं किया गया। नगर परिषद का काम जनता को मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराना हैं लेकिन यहाँ नगर परिषद अपना काम नहीं कर रही हैं और सुविधाएं देने के बजाए लोगों के मकान दुकानें तोड़ रही हैं।आधे घण्टे तक एसडीएम तहसीलदार नहीं पहुंचे तो कांगेस नेताओं ने नगर परिषद के नवागत प्रभारी सीएमओ महादेव को 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौपा। मौके हरपालपुर थाना टीआई पुष्पक शर्मा ने पूर्व विधायक को आश्वासन दिया कि नप कर्मचारियों के खिलाफ आवेदन मिलेगा तो उनकी जाँच कर कार्यवाही की जाएगी। इस धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से मनोहर दाऊ, कमलेश रावत, राजकुमार जगरिया, नीरज सिंग, कुकू राजा, शिवम् यादव, कुलदीप यादव, चंदन राजा, अरविंद्र यादव, प्रयाग पाठक, विष्णु नायक सहित कांग्रेस के सभी पदाधिकारी गण मौजूद रहे। अतिक्रमण की कार्रवाई की उच्चस्तरीय जांच कराकर व्यापारियों एवं दुकानदारों आमजन के नुकसान की भारपाई की जाए। साथ ही नगर परिषद में नियम विरुद्ध की गई नियुक्तियों की जांच कराने की मांग की गई।