। गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण से जुड़े लंबित प्रकरणों के समाधान के लिए जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन भेजने की प्रक्रिया पूरी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय में लगे बेरीकेट पार कर अंदर दाखिल हुए और जोरदार नारेबाजी की।
इस प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष गगन यादव ने किया। उन्होंने बताया कि 08.03.2019 को राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया था। इस अध्यादेश को एक छात्रा ने न्यायालय में चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय ने सीमित अंतरिम आदेश जारी किया। तत्पश्चात 14.08.2019 को विधान सभा में संशोधन अधिनियम पारित किया गया। गगन यादव ने कहा कि आज तक इस अधिनियम पर उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ने कोई स्थगन आदेश नहीं दिया है, अत: यह कानून शिक्षा और रोजगार दोनों क्षेत्रों में प्रभावी है। उन्होंने यह भी कहा कि लगभग 70 याचिकाएँ सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं, जिनमें अधिकांश याचिकाएँ ओबीसी वर्ग द्वारा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दायर की गई हैं। गगन यादव ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि तत्काल अधिसुचना वापस ली जाए, जिससे ओबीसी वर्ग को उसका विधि सम्मत लाभ मिल सके और अधिकांश समस्याएँ समाप्त हो जाएँ। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
